हामीले खोजेको राजनीतिक परिवर्तन के का लागि हो ? यसको सकारात्मक जवाफ आउछ कि सुशासनमा, सहज डेलिभरी आदि आदिमा। हाम्रो देशमा २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भए तर ती सबै परिवर्तन सुशासन वा सहज डेलीभरीका नाममा गरिएका हुन्। सुशासनको परिभाषा हेर्ने हो भने- पारदर्शिता, जवाफदेहीता, कानूनी शासन, सहभागिता, जिम्मेवारिता, प्रभावकारिता, समावेशिता आदि समेटिएको काम गराईलाई बुझाउछ। तर परिवर्तनका नाममा हुने गरेका राजनीतिक परिघटनाबाट बनेका अधिकांश सरकारहरू सुशासनका मामिलामा चुकेको पाईन्छ। यसरी चुक्ने गरेका सरकारहरू मध्ये संघीय गणतन्त्रमा बनेका सरकारहरू अग्रपंक्तिमा देखिए। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा संवैधानिक राजा सहितको प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था अबलम्बन गर्यो। यसले आफूलाई सकृय राजतन्त्रको बिकल्प दिने काम मात्र गर्यो तर यसले पनि जनतालाई डेलीभरी दिने, सुशासन कायम गराउने, पारदर्शितालाई ब्यबहारिक बनाउने काममा खरो रूपमा उत्रिन सकेन र यसै बीचमा घोर वामपन्थी दल ( नेकपा माओवादी) यो संसदीय ब्यबस्थाको बर्खिलापमा जंगल पस्यो। यसले संसदीय ब्यबस्थाले गर्न खोजेको विकासलाई अगाडि बढ्न दिएन। प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई तहसनहस पार्न थाल्यो।
बिज्ञापन
एक किसिमले भन्ने हो भने जनतालाई डेलीभरी दिने र सुशासनका कामलाई अवरोध गर्न यो समूह खटेरै लागी पर्यो। लामो समय सम्म राजाको अधिनायकवादको अन्त्यका लागि लडेका राजनीतिक दलहरू नै माओवादीको आक्रमणका लक्ष बन्न पुगेका कारण यिनीहरूले आशातीत रूपमा सुशासनका काम गर्न सकेनन्। संसदीय ब्यबस्थाको विरोधमा देखिएको माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएका प्रयासहरू संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा सबै दलहरू सहमत भए पछि हुन पुगेको संविधान सभाले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे पछि बनेका सरकारको नेत्तृत्त्व अधिकांश समय माओवादी सहितका वामपन्थी दलहरूले गरे। जनतालाई डेलीभरी दिने र सुशासन दिने जिम्मेवारीमा करीव ७५% समय वामपन्थीहरू रहे तर पनि सुशासनको मामलामा यिनीहरू ज्यादै कमजोर रहे। वामपन्थी दलहरू सत्तामा हुदा संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले जनसरोकारका विषयहरू दह्रो रूपले उठाउन सकेन र आफू सत्तामा हुदा समेत सुशासनको पहलमा खासै खरो रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि उत्रन सकेन। आलोपालो शासन सत्तामा गएका यी दलहरूको प्रमुख रोग भनेको सत्ताबाट कहिल्यै बाहिरिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने अनुभूति भएको पाईयो। हरेक पार्टीमा पुराना नेताकै हालीमुहाली मात्र चल्न थाल्यो।
बिज्ञापन
यिनीहरूले न त पार्टीलाई बिचार अनुसार चलाउन सके न त जन अपेक्षा अनुसार सरकार तर पनि बुढा गोरूले कुन्नि के ओगटे झै गरेर पार्टी र सरकार ओगटेर बस्न थाले। सत्ता यी नै बुढाहरूकै वरपर मात्र घुमाउन थाले। यिनीहरूको यो प्रवृत्तिको विरोध गर्नेहरू उपर पार्टी मार्फत कारवाहीको डण्डा चलाउन थाले। यति गरेर पनि जनतालाई डेलिभरी दिन र सुशासनका काम गरेको भए यिनीहरू लोक प्रीय त हुने थिए तर यसो हुन सकेन। यसबाट जनताको असन्तुष्ठीको पारो बढ्दै गएर सीमा नाघ्यो, तर पनि यिनीहरू सुध्रिने छनक देखिएन। दलका यी अलोकप्रीय नेताको कार्यशैली र ब्यबहारबाट जनताहरू आजित भै सकेका हुदा यिनीहरू उपरको असन्तुष्ठीले पोखिने वातावरण खोजी रहेको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बक्तब्य यू ट्यूब मार्फत आयो।
यही बक्तब्यलाई राप्रपा सहितका राजावादीले राजनीतिक औजारका रूपमा लिएर फाल्गुण २५ गते प्रदर्शन गर्न पुगे। यो प्रदर्शनमा उक्त दलका नेताको ब्यबहारबाट आजित हुन पुगेका जनताहरू पनि मिसिन जादा सो भिडले आफ्नो आयतन बढाउन पुग्यो। अहिले यो भिड देखेर राजावादीहरू केही हौसिएको अबस्था छ र यसैलाई आधार बनाएर उनीहरू विस्थापित राजालाई पुनर्स्थापित गराउन चाहन्छन्। राजा पुनर्स्थापनको कुरा आई रहदा पुनर्स्थापन गराउन चाहने समूहहरूले दुईवटा कुराको जवाफ दिन सके पुनर्स्थापनको औचित्य पुष्टी हुन सक्छ, त्यो के हो भने- सो संस्थाको वहिर्गमन के कारणले भएको हो ? नं. १, र दोश्रो पुनर्स्थापित राजसंस्थाले सुशासन र पारदर्शितामा पहिले भन्दा राम्रो र यी दलका नेताले भन्दा राम्रो कसरी गर्न सक्छ? कुनै पनि राजनीतिक ब्यबस्था आफैमा असल वा खराव भन्ने हुदैन, यसको सफलता वा असफलता यसका कर्ताको भूमिकामा भर पर्छ। यसैले यी नेता वा यो संस्था सुशासन र सेवा प्रवाहका हिसावले सफल भएको विगत छैन र यसले के देखाउछ भने हरेक जनताले बेहोरी सकेका यी दुवैले सुशासनको मामलामा जनताको विश्वास जित्न सक्ने देखिदैन। यसको विकल्पमा जनताले खोजे जस्तो र चाहे जस्तो राजनेता पाउन सक्लान्
बिज्ञापन
